मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवार, २८ जुलै २०२६ रोजी पार पडली. या बैठकीत कृषी, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, रेल्वे विकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित एकूण ८ महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून शेतीला चालना देण्यापासून ते नवीन न्यायालये स्थापन करण्यापर्यंत आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई करण्यापर्यंत अनेक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
कृषी क्षेत्रासाठी एआय धोरण
राज्याच्या महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश एआय व अॅग्रिटेक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीक्षेत्रात नाविन्य आणणे हा आहे.
न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे निर्णय
विधि व न्याय विभागाशी संबंधित एकूण चार निर्णयांना मंजुरी मिळाली:
पुणे येथे मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) अंतर्गतची प्रकरणे चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता
अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गतच्या प्रकरणांसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता
ग्रामविकास व निवडणुकीशी संबंधित निर्णय
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व जिल्हा परिषद-पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.
रेल्वे विकास व महसूल विभागाचे निर्णय
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत, तर भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करत अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
वाचकांसाठी महत्त्वाचे
या निर्णयांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांकडून स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी झाल्यानंतर सुरू होते. शेतकरी, विद्यार्थी, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा संबंधित घटकांनी अधिकृत लाभासाठी आपापल्या विभागाचा GR प्रसिद्ध होण्याची वाट पाहावी.