प्रमुख मुद्दे:
- ऑगस्ट हप्ता तारीख: सप्टेंबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात ₹1,500 जमा होण्याची शक्यता.
- निधी वितरण: जुलै हप्त्यासाठी ₹3,690 कोटी, ऑगस्टसाठी ₹3,700 कोटी मंजूर.
- पेमेंट स्टेटस: ladakibahin.maharashtra.gov.in किंवा PFMS पोर्टलवर तपासा, हेल्पलाइन 181 उपलब्ध.
योजनेची सद्यस्थिती
महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्र्यांची माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवली जाणारी प्रमुख योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 थेट त्यांच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातात. 22 ऑगस्ट 2025 पर्यंत, जुलै 2025 चा 12वा हप्ता 8 ऑगस्ट रोजी 2.47 कोटी महिलांच्या खात्यात जमा झाला, ज्यासाठी ₹3,690 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला.
मात्र, ऑगस्ट 2025 चा 13वा हप्ता अद्याप जमा झालेला नाही, ज्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता आणि काही चिंता निर्माण झाली आहे. X वर अनेक महिलांनी “लाडकी बहीण ऑगस्ट हप्ता कधी मिळणार?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
ऑगस्ट हप्त्याची अपेक्षित तारीख
महाराष्ट्राच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी सांगितले की, ऑगस्टचा हप्ता सप्टेंबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजेच 1 ते 5 सप्टेंबर दरम्यान, लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक कारणांमुळे आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे हा विलंब झाला आहे. सरकारने यासाठी ₹3,700 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे, जो लवकरच वितरित केला जाईल.
लाभार्थ्यांना आपले पेमेंट स्टेटस तपासण्यासाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टलवर लॉगिन करावे लागेल. यासाठी आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि कॅप्चा कोड आवश्यक आहे. तसेच, PFMS पोर्टलवर देखील स्टेटस तपासता येईल.
पात्रता आणि तक्रारी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे, आणि त्यांचे बँक खाते आधार-लिंक आणि DBT-सक्षम असावे. X वर काही लाभार्थ्यांनी नमूद केले की, पात्रता पडताळणीत त्रुटींमुळे त्यांचा हप्ता थांबला आहे. यासाठी सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक 181 उपलब्ध करून दिला आहे.
तुलनेत, जुलैचा हप्ता रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला जमा झाला, ज्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये आनंद पसरला. ऑगस्ट हप्त्यासाठीही सरकार लवकरच रक्कम जमा करेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सामाजिक प्रभाव
लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रातील 2.47 कोटी महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांनी याचा मोठा फायदा घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन गरजा, शिक्षण आणि आरोग्य खर्च भागवणे सोपे झाले आहे.
