Namo Shetkari Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2023-24 पासून सुरू झाली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 मिळतात. हे अनुदान तीन हप्त्यांत, प्रत्येकी ₹2,000, थेट बँक खात्यात जमा होतं. आता सातव्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे, जो ऑगस्ट 2025 मध्ये येण्याची शक्यता आहे, पण त्याची तारीख अद्याप निश्चित नाही. विशेष म्हणजे, या योजनेत लवकरच बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. चला, जाणून घेऊया काय आहे नवीन अपडेट!
₹6,000 ऐवजी ₹9,000 मिळणार का?
Namo Shetkari Yojana ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. या दोन्ही योजनांमुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण ₹12,000 मिळतात—प्रत्येक योजनेतून ₹6,000. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमो शेतकरी योजनेतील अनुदान ₹9,000 वार्षिक करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एकूण ₹15,000 मिळू शकतात. ही वाढ लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनांसाठी मोठा आधार मिळेल, विशेषतः खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना, जिथे शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे.
मात्र, ही वाढ लागू करण्यासाठी सरकारला सुमारे ₹3,000 कोटींचा अतिरिक्त निधी लागेल. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद दिसली नाही. यामागे ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आलेला ताण कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. तरीही, शेतकऱ्यांचा उत्साह कायम आहे, कारण ही वाढ कधी लागू होईल याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
सातव्या हप्त्याचा विलंब आणि नवे नियम
राज्यातील सुमारे 93 लाख शेतकरी नमो शेतकरी योजनेच्या सातव्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा हप्ता शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला बियाणे आणि खतांसाठी खूप उपयोगी ठरतो. पण निधीच्या कमतरतेमुळे यात उशीर होत आहे. याशिवाय, सरकार ‘ॲग्रीस्टॉक’ शेतकरी ओळखपत्र सक्तीचे करण्याचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी हे ओळखपत्र बंधनकारक केले आहे, आणि लवकरच राज्य सरकारही असा नियम लागू करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता आपले ॲग्रीस्टॉक ओळखपत्र तयार ठेवावे, असा सल्ला कृषी विभाग देत आहे.
हप्ता मिळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असावी, बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे आणि e-KYC पूर्ण असावे. यासाठी लागणारी कागदपत्रे म्हणजे आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि 7/12 उतारा. जर e-KYC बाकी असेल, तर तातडीने पूर्ण करा, नाहीतर पैसे अडकू शकतात. शेतकऱ्यांनी बँक खात्याची माहिती तपासावी आणि कोणत्याही बोगस एजंटला पैसे देऊ नयेत, कारण ही योजना पूर्णपणे मोफत आहे. अधिकृत माहितीसाठी सरकारच्या वेबसाइट किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
या योजनेचा फायदा केवळ पैशांपुरता मर्यादित नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी होऊन शेतीत नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी मिळते. भविष्यात सरकार या योजनेत आणखी सुधारणा करू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल. डिजिटल प्रणालीमुळे ही योजना अधिक पारदर्शक आणि जलद होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘आपलं गाव, आपलं शेत’ सांभाळण्यासाठी बळ मिळत आहे.
तुम्हाला ही योजना कशी वाटली? तुमच्या गावात याचा लाभ मिळाला का? खाली कमेंट करा आणि तुमचे अनुभव शेअर करा!
