पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक आधार

प्रमुख मुद्दे:

• बिनाहमी कर्ज: ₹10 लाखांपर्यंतचे शिक्षण कर्ज, ₹7.5 लाखांपर्यंत 75% क्रेडिट गॅरंटी.
• व्याज सवलत: ₹8 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना 3% व्याज सवलत, ₹4.5 लाखांपर्यंत पूर्ण सवलत.
• डिजिटल प्रवेश: विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे 38 बँकांमधून 139 कर्ज पर्याय उपलब्ध.

योजनेची वैशिष्ट्ये आणि व्याप्ती

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली, जी बुद्धिमान, हुशार, किंवा विशेष प्रतिभा असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी डिझाइन केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी संलग्न आहे आणि भारतातील NIRF रँकिंगमधील टॉप 860 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे. महाराष्ट्रात यामुळे सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे, ज्यामध्ये पुणे, मुंबई आणि नागपूरमधील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांचा समावेश आहे.

योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना बिनाहमी आणि कोणत्याही कोलॅटरलशिवाय ₹10 लाखांपर्यंतचे शिक्षण कर्ज मिळते. ₹7.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार 75% क्रेडिट गॅरंटी देते, ज्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळते. याशिवाय, वार्षिक उत्पन्न ₹8 लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांना ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज सवलत मिळते, तर ₹4.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पूर्ण व्याज सवलत मिळते.

अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता

विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यालक्ष्मी पोर्टल (https://www.vidyalakshmi.co.in) वर नोंदणी करावी लागते. यासाठी आधार कार्ड, 12वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि फोटो आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळतो. 22 ऑगस्ट 2025 पर्यंत, पोर्टलवर 38 सरकारी आणि खासगी बँकांसह 139 कर्ज पर्याय उपलब्ध आहेत.

सामाजिक प्रतिक्रिया आणि तुलना

X वर योजनेची जोरदार चर्चा आहे, विशेषत: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी याला “गेम चेंजर” म्हटले आहे. पुण्यातील एका विद्यार्थ्याने X वर लिहिले, “आता IIT किंवा IIM मध्ये प्रवेश मिळाला तरी पैशाची चिंता नाही!” तथापि, काहींनी अर्ज प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींचा उल्लेख केला आहे. तुलनेत, यापूर्वीच्या शिक्षण कर्ज योजनांपेक्षा ही योजना अधिक समावेशक आहे, कारण यात मध्यम उत्पन्न गटाचाही समावेश आहे.

भविष्यातील संभावना

2024-2031 साठी ₹3,600 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, यामुळे 7 लाख नवीन विद्यार्थ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ मिळेल. महाराष्ट्रातील संस्था जसे आयआयटी बॉम्बे, IIM नागपूर आणि पुणे विद्यापीठ यामुळे विशेष लाभ मिळवतील.