Ujjwala gas cylinders भारत सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला आता नवीन दिशा मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 9.6 कोटी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले असून, आता अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. येत्या 2026 पर्यंत एकूण 10.35 कोटी कुटुंबांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
मे 2016 मध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकूड, कोळसा आणि गोवऱ्यांचा वापर करावा लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत होता. याचबरोबर पर्यावरणाचेही नुकसान होत होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली.
आर्थिक तरतूद आणि सवलती
सरकारने या योजनेसाठी 1650 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला 14.2 किलो सिलिंडरसाठी 1600 रुपये किंवा 5 किलो सिलिंडरसाठी 1150 रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये सिलिंडरची सुरक्षा ठेव, प्रेशर रेग्युलेटर, एलपीजी नळी, ग्राहक कार्ड आणि स्थापना शुल्क यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पहिले एलपीजी रिफिल आणि स्टोव्ह विनामूल्य दिले जातात.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत:
- अर्जदार महिलेचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अति मागासवर्गीय किंवा अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबे
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थी
- चहा बागांमधील कामगार आणि वनवासी कुटुंबे
- बेटे आणि नदी किनारी राहणारी कुटुंबे
- एकाच घरात दुसरे एलपीजी कनेक्शन नसावे
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- वैध ओळखपत्र (आधार कार्ड प्राधान्याने)
- पत्त्याचा पुरावा
- शिधापत्रिका
- स्व-घोषणापत्र (14 मुद्द्यांचे)
- आसाम आणि मेघालय राज्यांसाठी आधारऐवजी राज्य सरकारची शिधापत्रिका मान्य
अर्ज प्रक्रिया
लाभार्थी दोन पद्धतींनी अर्ज करू शकतात:
- ऑनलाईन पद्धत: • www.pmuy.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज डाउनलोड करा • नजीकच्या सीएससी केंद्रात जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरा
- ऑफलाईन पद्धत: • नजीकच्या एलपीजी वितरकाकडे जाऊन थेट अर्ज करा • आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज जमा करा
योजनेचे फायदे आणि प्रभाव
या योजनेमुळे अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत:
- महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा
- स्वयंपाकघरातील प्रदूषण कमी
- वेळ आणि श्रमाची बचत
- जंगलतोड कमी होऊन पर्यावरण संरक्षण
- महिला सक्षमीकरणाला चालना
सरकारने 2026 पर्यंत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय घरगुती एलपीजी गॅसच्या किमतीत 200 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना दरमहा रिफिल घेणे परवडणारे झाले आहे.
अशा प्रकारे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही केवळ स्वच्छ इंधन पुरवठा करणारी योजना नसून, ती ग्रामीण महिलांचे जीवनमान उंचावणारी आणि पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लावणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांचे जीवन सुकर झाले असून, स्वच्छ भारताच्या संकल्पनेला ती पूरक ठरत आहे.
