Tur Market Price महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. तुरीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. राज्य सरकारने २ लाख ९७ हजार टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली असली, तरी शेजारील कर्नाटक राज्याप्रमाणे बोनस न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
गेल्या वर्षी तुरीच्या दरात मोठी चढउतार पाहायला मिळाली. काही महिन्यांपूर्वी तुरीचे दर प्रति क्विंटल १२ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र नव्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच बाजारभाव कोसळून ६ हजार ते ६ हजार ५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच हमीभावाने तूर खरेदी सुरू केली. त्यांनी ७ हजार ५५० रुपये हमीभावासह ४५० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस जाहीर केला आहे. यामुळे कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना आता प्रति क्विंटल ८ हजार रुपये मिळत आहेत. कर्नाटक सरकारने यंदा ३ लाख ६ हजार टन तुरीच्या खरेदीचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यावर बोनसची रक्कमही दिली जात आहे.
महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यात तुरीचे उत्पादन कर्नाटकपेक्षा जास्त असूनही, शेतकऱ्यांना बोनसपासून वंचित राहावे लागत आहे. सध्या राज्यातील शेतकरी केवळ हमीभावावर तूर विकण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रति क्विंटल ७ हजार ५५० रुपयेच मिळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही रक्कम अपुरी असून, उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या हंगामात कापूस आणि सोयाबीन या पिकांनाही योग्य भाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुरीकडे आशेने पाहिले होते. परंतु तुरीच्या बाजारभावातील घसरणीमुळे त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकप्रमाणे ४५० रुपये बोनस जाहीर केला, तर शेतकऱ्यांना किमान ८ हजार रुपयांचा भाव मिळू शकतो. यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात कमी होईल.
सध्या बाजार समित्यांमध्ये तुरीची आवक वाढत आहे. मात्र बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल किंमतीत विकावा लागत आहे. विशेषतः छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांचा खर्च भरून काढणेही कठीण झाले आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, तुरीच्या उत्पादनावर होणारा खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना किमान ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या हमीभावात बोनस न मिळाल्यास, पुढील वर्षी शेतकरी तुरीचे पीक घेण्यास टाळाटाळ करू शकतात. याचा परिणाम देशाच्या डाळ उत्पादनावर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र सरकारने तुरीच्या खरेदीसाठी २ लाख ९७ हजार टनाची मर्यादा ठेवली आहे. मात्र राज्यातील एकूण उत्पादन याहून बरेच जास्त आहे. त्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रांवर तूर विकण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आपला माल खुल्या बाजारात कमी किंमतीत विकावा लागत आहे.
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे केवळ बोनसची मागणीच केली नाही, तर खरेदीची मर्यादाही वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांचे नुकसान थांबणार नाही.
राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. कर्नाटक सरकारने दाखवलेल्या मार्गाचा अवलंब करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही बोनस देण्याचा निर्णय त्वरित घेतला पाहिजे. तसेच, खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळवून देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे तुरीच्या हमीभावासह बोनस देण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांचा शेती व्यवसायावरील विश्वास कायम राहील.
