sister’s bank account महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळत आहे. पण निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने आणि सध्याची वास्तविकता यामध्ये काही तफावत दिसून येत आहे. या लेखात आपण या योजनेची सद्यस्थिती, आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
योजनेची मूळ संकल्पना आणि उद्दिष्टे
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महाराष्ट्र सरकारची अशी पहिलीच योजना आहे जिच्यामध्ये थेट महिलांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाते. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवणे हे आहे. सरकारने या योजनेचा प्रसार करताना महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने ती सुरू केल्याचे स्पष्ट केले होते.
योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात. ही रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात थेट जमा केली जाते, ज्यामुळे मध्यस्थांशिवाय त्यांना लाभ मिळतो. अनेक महिलांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे कारण त्यामुळे त्यांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि आपत्कालीन खर्चासाठी आर्थिक साहाय्य मिळते.
निवडणुकीतील आश्वासने आणि वास्तव
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारच्या नेत्यांनी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत मिळणारा मासिक हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे महिलांमध्ये उत्साह निर्माण झाला होता आणि अनेकांना या वाढीव रकमेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
परंतु, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतेच स्पष्टीकरण दिले आहे की सरकारने अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देण्याचे अद्याप जाहीर केलेले नाही. त्यांच्या मते, निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असतात आणि त्यानुसार योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे असेल.
“निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाच वर्षांसाठी असते. सरकारने अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देण्याचे जाहीर केले नव्हते. योग्य वेळी या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल,” असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या.
सध्या, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरळीतपणे सुरू आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होत आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अर्जांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे, जे या योजनेच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहे.
तरीही, काही आव्हानेही सरकारला भेडसावत आहेत. विशेषतः ऑक्टोबर २०२४ पासून सरकारने लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू केली आहे. काही ठिकाणी अपात्र महिलांनी चुकीच्या मार्गाने या योजनेचा फायदा घेतल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सरकार प्रत्येक अर्जाची बारकाईने तपासणी करत आहे.
“आम्ही प्रत्येक अर्जाची काळजीपूर्वक तपासणी करत आहोत. अपात्र लाभार्थ्यांना शोधून काढणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट नाही, तर योग्य महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा हे सुनिश्चित करणे आहे,” असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
अपात्र लाभार्थ्यांबाबत सरकारची भूमिका
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सरकारला काही अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत. तरीही, सरकारने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. फसवणूक करणाऱ्या महिलांवर गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत आणि त्यांच्याकडून पैसे परतही घेतले जाणार नाहीत, असे महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
“आमचे उद्दिष्ट महिलांना शिक्षा देणे नाही, तर त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणे आहे. जर काही महिलांनी चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांचे नुकसान करण्यापेक्षा त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे मंत्री म्हणाल्या.
लाभार्थ्यांचे अनुभव आणि प्रतिक्रिया
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांनी या योजनेबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सुनीता पवार (नाव बदललेले) यांच्या मते, “या योजनेमुळे मला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मी आता माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी काही रक्कम बाजूला ठेवू शकते.”
नाशिकच्या प्रमिला देशमुख (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “दरमहा १५०० रुपये कदाचित जास्त वाटत नसतील, पण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आम्हा महिलांसाठी ही रक्कम महत्त्वपूर्ण आहे. याच्या साहाय्याने मी घरखर्चात हातभार लावू शकते.”
तरीही, अनेक महिलांनी वाढीव रक्कम मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. “आम्हाला वाढीव २१०० रुपये मिळतील अशी आशा होती. जर सरकारने निवडणुकीत आश्वासन दिले असेल, तर ते पूर्ण करावे,” असे मत औरंगाबादच्या शबनम शेख (नाव बदललेले) यांनी व्यक्त केले.
सरकारच्या सद्य धोरणानुसार, जोपर्यंत नवीन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत महिलांना १५०० रुपयांचाच मासिक हप्ता मिळत राहील. वाढीव २१०० रुपये मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सरकारचे भविष्यातील योजना मात्र आशादायक आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, सरकार या योजनेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याच्या विचारात आहे. भविष्यात जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आणि योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
“आमचे लक्ष्य आहे की महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेला या योजनेचा लाभ मिळावा. यासाठी आम्ही डिजिटल प्रक्रिया सुलभ करत आहोत आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवत आहोत,” असे महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी सांगितले.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जिचा उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आहे. सद्यस्थितीत १५०० रुपयांचा मासिक हप्ता दिला जात असला तरी, सरकारने निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार भविष्यात २१०० रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, या योजनेचे यश केवळ आर्थिक मदतीवर अवलंबून नाही, तर त्याची योग्य अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. सरकारने लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू केली असली तरी, अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे या योजनेची सकारात्मक बाजू दर्शवते.
भविष्यात, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. वाढीव आर्थिक मदत, व्यापक प्रसार आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे ही योजना अधिकाधिक महिलांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करू शकते. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची ही पहिली पायरी असून, भविष्यात अशा अनेक सकारात्मक पावलांची अपेक्षा आहे.
