Maharashtra EV Policy l राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Vehicles – EVs) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला (Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025) मंजुरी देण्यात आली असून, या अंतर्गत ई-वाहनांना टोलमाफीसह (Toll Exemption) अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
मंगळवारी, २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेले हे नवीन ईव्ही धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १,९९३ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. याचा उद्देश राज्यात ई-वाहन उत्पादन, विक्री आणि वापराला चालना देणे हा आहे. (Electric Vehicles Toll Free)
या धोरणातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे टोलमाफी. मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग (Mumbai-Pune Expressway), अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (Atal Setu) आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावरून (Samruddhi Mahamarg) प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी ई-वाहनांना आणि ई-बसेसना पूर्णपणे टोलमाफी मिळणार आहे.
Maharashtra EV Policy l इतर सवलती आणि फायदे
या प्रमुख महामार्गांव्यतिरिक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अखत्यारीतील इतर महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या चारचाकी ई-वाहनांना टोलमध्ये ५०% सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे ई-वाहन चालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
टोलमाफीसोबतच, राज्यात विक्री आणि नोंदणी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन कर (Motor Vehicle Tax) आणि नोंदणी व नूतनीकरण शुल्कातून (Registration and Renewal Fees) पूर्णपणे सूट दिली जाणार आहे. तसेच, वाहनाच्या मूळ किमतीवर आधारित खरेदी सवलतही (Purchase Incentive) दिली जाईल: दुचाकी, तीनचाकी, खासगी चारचाकी आणि एसटी बसेससाठी १०% सवलत, तर तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी प्रवासी व मालवाहू वाहने (M1, N2, N3), इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि कापणी यंत्रांसाठी १५% सवलत मिळेल.
