Husband and wife आर्थिक सुरक्षितता आणि नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (MIS) एक सुवर्णसंधी ठरत आहे. भारत सरकारच्या अखत्यारीतील ही योजना विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, निवृत्त व्यक्ती आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे. अलीकडील आर्थिक वर्षात या योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, हे बदल गुंतवणूकदारांसाठी अधिकाधिक फायदेशीर ठरत आहेत.
गुंतवणुकीच्या मर्यादेत लक्षणीय वाढ
आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पोस्ट ऑफिस MIS योजनेच्या गुंतवणूक मर्यादेत दुप्पट वाढ केली आहे. एकल खात्यासाठी आता कमाल ₹९,००,००० पर्यंत गुंतवणूक करता येईल, तर संयुक्त खात्यासाठी ही मर्यादा ₹१५,००,००० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
पत्रव्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अधिक बचत करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली आहे. विशेषतः Husband and Wife संयुक्त खात्यांच्या माध्यमातून दांपत्यांना अधिक गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.”
आकर्षक व्याज दर आणि नियमित उत्पन्न
सध्या या योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना ७.४% वार्षिक व्याज दर मिळत आहे, जो बँकांच्या मुदत ठेवींच्या तुलनेत अधिक आकर्षक आहे. उदाहरणार्थ, एका एकल खात्यात जर कोणी ₹९,००,००० गुंतवणूक केली, तर त्याला दरमहा सुमारे ₹५,५५० इतके व्याज मिळेल. तर संयुक्त खात्यात ₹१५,००,००० गुंतवणूक केल्यास, दांपत्याला दरमहा ₹९,२५० इतके नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
राष्ट्रीय बचत संस्थेचे महासंचालक श्री. प्रकाश शर्मा यांनी सांगितले की, “आम्ही वेळोवेळी व्याज दरांचे पुनरावलोकन करतो आणि गुंतवणूकदारांना बाजारातील परिस्थितीनुसार स्पर्धात्मक परतावा देण्याचा प्रयत्न करतो. हा व्याज दर सध्याच्या महागाई दरापेक्षा जास्त आहे, जे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशांचे वास्तविक मूल्य राखण्यास मदत करते.”
दांपत्यांसाठी विशेष आकर्षण: Husband and Wife योजना
पोस्ट ऑफिस MIS मधील Husband and Wife योजना ही विवाहित दांपत्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरत आहे. या योजनेंतर्गत पती-पत्नी संयुक्तपणे ₹१५,००,००० पर्यंत गुंतवणूक करू शकतात आणि दरमहा नियमित उत्पन्न मिळवू शकतात. संयुक्त खात्यामुळे दोघांच्याही नावावर गुंतवणूक होते, जे कायदेशीर दृष्टीने सुरक्षित असते.
मुंबईतील आर्थिक सल्लागार श्रीमती स्वाती पाटील म्हणतात, “अनेक दांपत्ये निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी आर्थिक नियोजन करत असतात. अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिस MIS ची Husband and Wife योजना त्यांना एका सुरक्षित, सरकारी हमी असलेल्या योजनेत अधिक रक्कम गुंतवण्याची आणि नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधी देते.”
कर फायदे वाढवतात आकर्षण
पोस्ट ऑफिस MIS मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर कायद्यातील कलम ८०C अंतर्गत कर सवलत मिळते. एकूण गुंतवणुकीच्या मर्यादेत या योजनेतील गुंतवणूक समाविष्ट केली जाते. विशेषतः वरिष्ठ नागरिकांसाठी हे कर लाभ अधिक आकर्षक ठरतात.
पुण्यातील वरिष्ठ सनदी लेखापाल श्री. अनिल गोखले यांनी स्पष्ट केले की, “६० वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांना आयकर कायद्यात अतिरिक्त सवलती मिळतात. या वयोगटातील व्यक्तींसाठी पोस्ट ऑफिस MIS योजना ही कर-कार्यक्षम गुंतवणुकीचा एक उत्तम पर्याय आहे. संयुक्त खाते असल्यास दोन्ही व्यक्ती वरिष्ठ नागरिक असतील तर कर लाभ अधिक चांगले मिळू शकतात.”
सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता: मुख्य आकर्षण
या योजनेचे सर्वांत मोठे आकर्षण म्हणजे तिची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता. भारत सरकारच्या हमीमुळे ही योजना १००% सुरक्षित आहे. बाजारातील चढ-उतार किंवा इतर आर्थिक अनिश्चिततेचा या योजनेच्या परताव्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही.
नागपूरचे निवृत्त बँक अधिकारी श्री. रामचंद्र देशपांडे (६५) यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले, “मी आणि माझ्या पत्नीने निवृत्तीनंतर आमच्या एकूण रक्कमेपैकी ₹१५ लाख रुपये पोस्ट ऑफिस MIS मध्ये गुंतवले आहेत. दरमहा ₹९,२५० हे नियमित उत्पन्न आम्हाला आमच्या दैनंदिन खर्चांसाठी उपयोगी पडते. बँकेत असताना मी विविध गुंतवणूक पर्याय पाहिले, पण निवृत्तीनंतर सुरक्षितता हे आमचे पहिले प्राधान्य होते, आणि या योजनेने ते पूर्ण केले.”
खाते उघडण्याची सुलभ प्रक्रिया
पोस्ट ऑफिस MIS खाते उघडण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. नागरिकांना फक्त जवळच्या पोस्ट ऑफिसला भेट देऊन, आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आणि गुंतवणुकीची रक्कम भरून खाते उघडता येते. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये फोटो ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, वय सिद्ध करणारा दाखला, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट साइज फोटो यांचा समावेश आहे.
डाक विभागाने अलीकडेच सुरू केलेल्या डिजिटल सेवांमुळे खाते व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. विनीत पांडे यांनी जाहीर केले की, “आम्ही आता ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने त्यांचे MIS खाते व्यवस्थापित करण्याची सुविधा देत आहोत. पोस्ट ऑफिस ऍपच्या माध्यमातून खातेधारक त्यांची शिल्लक रक्कम तपासू शकतात, व्याज जमा झाल्याचे स्टेटमेंट पाहू शकतात आणि इतर सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.”
महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती
या योजनेचा कालावधी ५ वर्षे आहे. मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, परंतु यासाठी काही दंड आकारला जातो. खाते उघडल्यानंतर २ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत रक्कम काढल्यास २% दंड आकारला जातो, तर २ वर्षांनंतर आणि ५ वर्षांपूर्वी रक्कम काढल्यास १% दंड आकारला जातो. दर महिन्याच्या १० तारखेला खातेधारकाच्या खात्यात व्याज जमा होते. गुंतवणूकदार थेट बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस बचत खात्यात व्याज जमा करण्याची सुविधा निवडू शकतात.
पुढील वाटचाल
डाक विभागाचे अधिकारी श्री. संजय मेहता यांनी सांगितले की, “२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात आम्ही देशभरात पोस्ट ऑफिस MIS योजनेबद्दल जनजागृती मोहीम राबवणार आहोत. ग्रामीण भागातही या योजनेचे फायदे पोहोचवण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करत आहोत. आमचे लक्ष्य आहे की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला या सुरक्षित आणि फायदेशीर गुंतवणूक पर्यायाबद्दल माहिती मिळावी.”
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, चढत्या महागाईच्या काळात, पोस्ट ऑफिस MIS सारख्या योजना आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. विशेषतः Husband and Wife संयुक्त खात्यांच्या वाढीव मर्यादेमुळे दांपत्यांना अधिक चांगले आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होणार आहे.
पोस्ट ऑफिस MIS योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, नागरिकांनी जवळच्या पोस्ट ऑफिसला भेट देऊ शकतात किंवा इंडिया पोस्टच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.
या बातमीतील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योग्य आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे सूचित केले जाते.
