Farmers benefit scheme भारतातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत १९वा हप्ता येत्या २ फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ देशभरातील सुमारे ९ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः बिहारमधील भागलपूर येथून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करणार आहेत.
पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी २०१९ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २,००० रुपये असे वर्षातून तीन हप्त्यात एकूण ६,००० रुपये दिले जातात. आतापर्यंत १८ हप्ते पूर्ण झाले असून अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ३६,००० रुपये मिळाले आहेत.
योजनेचे महत्त्व आणि उद्दिष्ट
पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. एप्रिल २०१९ पासून सुरू असलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे. शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळावा, कृषी खर्च भागवता यावा आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वस्तू खरेदी करण्यासाठी उपयोगी पडते. याशिवाय, अनेक शेतकरी हा पैसा शेतीशी संबंधित यंत्रे, जलसिंचन व्यवस्था, अथवा इतर आवश्यक साधनांमध्ये गुंतवत आहेत, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होते.
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या
महाराष्ट्राच्या बाबतीत या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळत आहे. राज्यात एकूण ८१ लाख ५१ हजार ३६५ पात्र लाभार्थी आहेत. यापैकी ८१ लाख ४१ हजार ९८० शेतकऱ्यांना मागील १८व्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे. हे आकडे दर्शवतात की महाराष्ट्रातील जवळपास ९९.९% पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचला आहे, जे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयात्मक कामगिरीचे द्योतक आहे.
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली आहे. जिल्हा प्रशासन, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
उत्तर प्रदेशमधील सर्वाधिक लाभार्थी
सर्वाधिक लाभार्थी असलेले राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश अग्रस्थानी आहे. या राज्यात एकूण २ कोटी २ लाख ९४,१४७ पात्र शेतकरी आहेत, ज्यापैकी २ कोटी २५ लाख ७२,५३३ शेतकऱ्यांना १८व्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे.
उत्तर प्रदेश राज्याने शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी आणि त्यांची कागदपत्रे अद्यतनित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. राज्यात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना योजनेविषयी माहिती दिली आणि नोंदणी प्रक्रियेत मदत केली.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी
शेतकऱ्यांना १९व्या हप्त्याची रक्कम मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ई-केवायसी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
- पहिला पर्याय: Google Play Store वरून पंतप्रधान किसान मोबाइल अॅप डाउनलोड करून आधार क्रमांक आणि लाभार्थी आयडीने नोंदणी करून लॉगिन करावे. चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया ओटीपीद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते.
- दुसरा पर्याय: जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा केला जातो. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
२. जमीन सत्यापन
शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. यात जमिनीचे क्षेत्र, मालकी हक्क आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी समाविष्ट आहे. शासनाकडून वेळोवेळी जमिनीचे सत्यापन केले जाते. जर जमिनीच्या मालकीमध्ये कोणताही बदल झाला असेल तर तो अद्यतनित करणे महत्त्वाचे आहे.
जमीन सत्यापनासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित महसूल विभागाकडे अथवा कृषी विभागाकडे संपर्क साधावा. जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही त्रुटी अथवा फरक असल्यास, त्याचे निराकरण करून घ्यावे.
३. डीबीटीसाठी सक्रिय बँक खाते
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर निधी जमा केला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती PM Kisan पोर्टलवर अद्यतनित करणे महत्त्वाचे आहे.
बँक खाते बंद असल्यास, अथवा बँक खात्यात कोणतीही समस्या असल्यास, शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून ती सोडवून घ्यावी.
योजनेची लाभ तपासणी
शेतकरी आपल्या खात्यात किती हप्ते जमा झाले आहेत हे तपासू शकतात. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.pmkisan.gov.in वर जाऊन ‘Beneficiary Status’ या विभागावर क्लिक करावे. येथे आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाइल क्रमांक यापैकी कोणतीही एक माहिती भरून शेतकरी त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या हप्त्यांची माहिती पाहू शकतात.
याशिवाय, शेतकरी टोल फ्री क्रमांक 1800-115-526 वर संपर्क साधून देखील आपल्या लाभाविषयी माहिती मिळवू शकतात.
योजनेचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम
पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजनेमुळे देशभरातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे होत आहेत:
- आर्थिक स्थिरता: नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळत आहे.
- कृषी खर्च भागविणे: हंगामानुसार शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी खरेदी करण्यासाठी मदत होत आहे.
- शेती सुधारणा: अनेक शेतकरी या निधीचा वापर शेती सुधारणा, जलसिंचन व्यवस्था आणि अन्य आवश्यक साधनांसाठी करत आहेत.
- कर्जमुक्ती: छोट्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करू शकतात.
- शैक्षणिक खर्च: शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी या निधीचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
एका अभ्यासानुसार, या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारा पैसा ग्रामीण बाजारपेठेत खर्च होत असल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे.
पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. १९व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया, जमीन सत्यापन आणि बँक खाते अद्यतनित करणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होत आहे. याशिवाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळत आहे. पुढील काळात या योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करावी यासाठी या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
