farmer loan waiver महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अलीकडेच शेती क्षेत्रातील विविध समस्या आणि आव्हानांवर महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, व्याजदर, शेती संशोधन आणि आरोग्याशी निगडित प्रश्नांवर त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा आढावा घेऊया.
कर्जमाफी संदर्भातील धोरण
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शेती कर्जाच्या व्याजदरामध्ये आणखी कपात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्याचबरोबर त्यांनी एका महत्त्वाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. “कर्जमाफ होईल” या अपेक्षेने अनेक शेतकरी कर्जाची परतफेड करत नाहीत, हा चुकीचा पायंडा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
अनेक शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत असतात आणि त्यामुळे नियमित कर्ज फेडण्याची प्रवृत्ती कमी होते. हे दीर्घकालीन दृष्टीने शेतकरी आणि बँकिंग व्यवस्था दोघांसाठीही हानिकारक ठरू शकते. कोकाटे यांच्या मते, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीवर अवलंबून न राहता, कर्जफेडीच्या योग्य पद्धतींचा अवलंब करावा, जेणेकरून भविष्यातही त्यांना वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज मिळू शकेल.
शेती कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न
कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळावे यासाठी नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हा त्यांच्या समस्यांपैकी एक प्रमुख समस्या आहे. कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाल्यास, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे सोयीचे होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नावरील व्याज भाराचे प्रमाण कमी होईल.
कोकाटे यांनी कर्जदार आणि ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्रात विशेष प्रयत्न करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतीचे स्वरूप आणि आव्हाने
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी देशाच्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलताना ते “सकारात्मक बजेट” असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतीच्या स्वरूपाबद्दल महत्त्वाची आकडेवारी सांगितली:
- महाराष्ट्रातील 27% क्षेत्र बागायती आहे
- तर 70% क्षेत्र जिरायती आहे
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यात शेतीसाठी अधिक परिश्रम आणि नवीन तंत्रज्ञानाची गरज आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, विशेषतः हवामान बदलाच्या काळात पाऊस अनिश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे.
शेती संशोधनाची गरज
कोकाटे यांनी महाराष्ट्रातील शेती संशोधनाबद्दल महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत:
- महाराष्ट्रात काही अंशी चांगले संशोधन झाले आहे, परंतु त्याचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
- नवीन बियाणे आणले गेले आणि प्रगतीही चांगली झाली, पण त्यामध्ये अधिक वेग येण्याची गरज आहे.
- पुढील काळात कमी खर्चात जास्तीत जास्त संशोधन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शेती क्षेत्रात संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब हा शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः हवामान बदलाच्या प्रभावांना तोंड देण्यासाठी, दुष्काळ प्रतिरोधक बियाणे, कमी पाण्यावर अधिक उत्पादन देणारी पिके यांचा विकास महत्त्वाचा ठरतो.
रासायनिक शेती आणि आरोग्य समस्या
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि चिंताजनक विषयाकडे लक्ष वेधले आहे – रासायनिक शेती आणि त्याचा आरोग्यावरील परिणाम. त्यांनी पुढील मुद्दे मांडले:
- राज्यामध्ये कर्करोगाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
- रसायनयुक्त भाजीपाल्यामुळे कर्करोगासारखे घातक रोग वाढत चालले आहेत.
- रासायनिक शेतीमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.
“आपल्याला आता चांगले अन्न पिकवावे आणि खावे लागेल,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हा मुद्दा केवळ शेती पद्धतींपुरता मर्यादित नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य धोरणाशीही निगडित आहे.
रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापर हा शेतीतील मातीची गुणवत्ता कमी करण्यासोबतच, अन्नातील विषारी पदार्थांच्या प्रमाणात वाढ करत आहे. याचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होत आहे. कर्करोगासारख्या आजारांचे वाढते प्रमाण हे याचेच द्योतक आहे.
सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व
कृषिमंत्र्यांच्या विधानातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रोत्साहनाची गरज दिसून येते. सेंद्रिय शेतीचे फायदे अनेक आहेत:
- मातीची सुपीकता वाढते
- पिकांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते
- विषारी रसायनांविना उत्पादित केलेले अन्न आरोग्यासाठी फायदेशीर असते
- पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होते
- शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन दृष्ट्या आर्थिक फायदा होतो
सेंद्रिय शेतीत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांऐवजी नैसर्गिक पद्धतींचा वापर केला जातो. कंपोस्ट खत, जैविक कीटकनाशके, पिकांची फेरपालट अशा पद्धतींद्वारे शेती केली जाते.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
कृषिमंत्र्यांच्या विधानांवरून असे दिसते की, सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे:
- शेती कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्यासाठी प्रयत्न
- नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेसोबत सकारात्मक चर्चा
- शेती संशोधनाला प्रोत्साहन देणे
- कमी खर्चात अधिक संशोधन करण्यावर भर
- आरोग्यदायी अन्न उत्पादनासाठी जागरूकता वाढवणे
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानांवरून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असू शकते, परंतु दीर्घकालीन समाधान नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्याजदरात कपात, कमी खर्चात अधिक उत्पादन, शेती संशोधनातील प्रगती आणि सेंद्रिय शेतीचे प्रोत्साहन या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
महाराष्ट्रातील 70% जिरायती शेती असल्याने, पावसावर अवलंबून नसलेल्या शेती पद्धतींचा विकास, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि जलसंधारणाच्या उपायांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. तसेच, रासायनिक शेतीमुळे वाढत असलेल्या आरोग्य समस्यांवर उपाय म्हणून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी उल्लेख केलेल्या “चांगले अन्न पिकवावे आणि खावे” या विचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रशिक्षण, अनुदान आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यांची गरज आहे. शासनाने या दिशेने पावले उचलल्यास, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासोबतच, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासही मदत होईल.
