Farmer Compensation महाराष्ट्र राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एकूण २९ कोटी २५ लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा लाभ राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील २३,०६५ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान
मागील वर्षी महाराष्ट्रातील विविध भागांत मान्सूनच्या काळात अतिवृष्टी झाली होती. जून ते सप्टेंबर २०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही ठिकाणी पूर आल्यामुळे शेतीची जमीन देखील वाहून गेली. या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मूग, उडीद आदी प्रमुख पिकांचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले, तर काही ठिकाणी पिकांची उत्पादकता घटली.
विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांनी या नुकसानीनंतर राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती. शेतकरी संघटनांनीही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती.
सरकारच्या मदतीचे स्वरूप
राज्य सरकारने अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत जाहीर केली आहे. सरकारच्या निकषांनुसार, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी प्रति हेक्टरी ४७,००० रुपये मदत दिली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोणत्याही परिस्थितीत ही मदत ५,००० रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना किमान ५,००० रुपयांची मदत मिळणार आहे.
या मदतीसाठी राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून त्यांच्या नुकसानीचा अंदाज घेतला आहे. नुकसानीच्या प्रमाणानुसार आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार मदतीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय व जिल्हानिहाय मदतीचे वाटप
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २९ कोटी २५ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीचे वाटप पाच प्रमुख विभागांतील १९ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. हे विभाग आणि जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत:
नाशिक विभाग:
- जळगाव – १४३ शेतकऱ्यांसाठी १३ लाख १ हजार रुपये
पुणे विभाग:
- पुणे – ७६५ शेतकऱ्यांसाठी ३६ लाख ८५ हजार रुपये
- सातारा – ५५९ शेतकऱ्यांसाठी २० लाख ३५ हजार रुपये
- सांगली – २० शेतकऱ्यांसाठी ८२ हजार रुपये
- कोल्हापूर – या जिल्ह्यातील निधीची माहिती नाही
नागपूर विभाग:
- गडचिरोली – ३८५ शेतकऱ्यांसाठी ११ लाख ५५ हजार रुपये
- वर्धा – १,४०४ शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ४८ लाख ८९ हजार रुपये
- चंद्रपूर – ५,३८५ शेतकऱ्यांसाठी ७ कोटी ६५ लाख १८ हजार रुपये
- नागपूर – ८७५ शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ४२ लाख ७४ हजार रुपये
अमरावती विभाग:
- अमरावती
- अकोला
- यवतमाळ
- बुलढाणा
- वाशिम
छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
- परभणी
- लातूर
- हिंगोली
- धाराशीव
- नांदेड
अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्ह्यांना मिळणाऱ्या निधीचे अचूक आकडे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. तथापि, या विभागांतील शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मदतीचे महत्त्व आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारी ठरू शकते. विशेषतः कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण आहे. अतिवृष्टीमुळे पिके वाया गेल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेली मदत त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
मात्र, काही शेतकरी संघटनांनी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अपुरी आहे. शेतीच्या उत्पादन खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता, प्रति हेक्टरी ४७,००० रुपये ही रक्कम अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच, काही शेतकऱ्यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीबाबत तक्रारी केल्या आहेत. काही ठिकाणी नुकसान भरपाईची रक्कम निकषांपेक्षा कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांना अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची भावना आहे.
मदतीच्या वितरणाची प्रक्रिया
राज्य सरकारने मंजूर केलेला निधी लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग समन्वय साधून निधी वितरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करावीत, जेणेकरून मदतीचा लाभ त्यांना लवकर मिळू शकेल.
मदतीच्या वितरणात कोणतीही अनियमितता होऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला निकषांनुसार मदत मिळावी, याची काळजी घेतली जाणार आहे. तसेच, मदतीपासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठीही प्रयत्न केले जातील.
विस्तारित मदतीची गरज
सरकारने जाहीर केलेल्या निधीमुळे राज्यातील २३,०६५ शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. मात्र, राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त आहे. अनेक शेतकरी अद्याप मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
शेतकरी संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे, सरकारने प्रति हेक्टरी मदतीची रक्कम वाढवणे आणि जास्त शेतकऱ्यांना मदतीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. तसेच, मदतीचे निकष अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असावेत, अशी मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली २९ कोटी २५ लाख ६१ हजार रुपयांची मदत हा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा निर्णय आहे. या मदतीमुळे राज्यातील विविध भागांतील २३,०६५ शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या एकूण नुकसानीचा विचार करता, ही मदत अपुरी आहे. सरकारने यापुढेही अधिक शेतकऱ्यांना मदतीच्या कक्षेत आणणे आणि मदतीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने अधिक ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यानुसार मदतीचे धोरण आखणे आवश्यक आहे.
तभागीय मदत हा शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा असला तरी, दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवीन कृषी धोरण तयार करणे, पीक विमा योजनेत सुधारणा करणे आणि सिंचन सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे.
