employees receive big gifts महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य सेवेला नवीन दिशा देण्यासाठी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या नवीन कंत्राटी कर्मचारी धोरण-२०२५ची घोषणा केली आहे.
या धोरणामुळे राज्यातील आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासोबतच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानातही सकारात्मक बदल होणार आहे. नवीन धोरणामुळे राज्यातील ३२ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, त्यांच्या कुटुंबीयांसह सुमारे दीड लाख लोकांच्या जीवनात सुधारणा होणार आहे.
नवीन धोरणाची आवश्यकता का भासली?
आरोग्य क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. दरवर्षी करार नूतनीकरण, नोकरीची अनिश्चितता, पगारवाढीचा अभाव, मातृत्व रजा आणि इतर सुविधांची कमतरता यामुळे त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत होता. याचा थेट परिणाम आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर होत होता. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नवीन धोरणाची निर्मिती केली आहे.
नवीन धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी
वार्षिक करार नूतनीकरणाची आवश्यकता नाही
नवीन धोरणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कराराचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरीची सुरक्षितता वाढेल आणि त्यांना भविष्यातील नियोजन करणे सोपे जाईल. एनएचएमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचा अधिकार केवळ मिशन ऑपरेटर एनएचएमकडे असेल आणि हे नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केल्यानंतरच केले जाऊ शकते.
पारदर्शक कामगिरी मूल्यमापन प्रणाली
कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी पारदर्शक आणि वेळेवर वार्षिक सेवा आधारित अहवाल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे कार्यप्रदर्शनाचे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेतही वाढ होईल. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या मूल्यांकनाबद्दल नियमित अभिप्राय मिळेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यास मदत होईल.
तक्रार निवारण यंत्रणा
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निवारण करण्यासाठी अपीलीय क्रम स्थापित केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी योग्य मंच मिळेल. अपीलीय यंत्रणेमुळे कामाच्या ठिकाणी न्याय आणि समानता सुनिश्चित होईल. कर्मचारी आपल्या तक्रारी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नेऊ शकतील आणि त्यांचे निराकरण त्वरित होईल.
नियमित पगारवाढ
नव्या धोरणात पगारवाढही सुव्यवस्थित चौकटीत आणण्यात आली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित नियमित पगारवाढीचा लाभ मिळेल. यामुळे महागाईशी सामना करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल. पगारवाढीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलात वाढ होईल.
मातृत्व आणि पितृत्व रजा
गर्भवती महिलांना प्रसूतीच्या सहा आठवड्यांनंतर नियुक्तीच्या वेळी सामील होण्याची परवानगी दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना मातृत्वाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये योग्य काळजी घेता येईल. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा आणि पितृत्व रजेची तरतूदही लागू करण्यात आली आहे. या नवीन तरतुदीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधण्यास मदत होईल.
धोरणाचे फायदे
आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढेल
नवीन धोरणामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलात वाढ होईल आणि त्यांना अधिक समर्पित भावनेने काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. याचा थेट फायदा राज्यातील आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर होईल. कर्मचाऱ्यांची कार्यप्रेरणा वाढल्याने रुग्णांना अधिक चांगली सेवा मिळू शकेल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल
नियमित पगारवाढ, नोकरीची सुरक्षितता आणि इतर सुविधांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळाल्याने ते त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतील. याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामगिरीवरही होईल.
आरोग्य क्षेत्रात स्थिरता येईल
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केल्याने आरोग्य सेवा क्षेत्रात स्थिरता येईल. कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढल्याने त्यांना अधिक अनुभव मिळेल आणि त्यांची कौशल्ये विकसित होतील, ज्यामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावेल.
कौटुंबिक जीवनात समतोल
मातृत्व आणि पितृत्व रजेच्या तरतुदींमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवनात समतोल साधण्यास मदत होईल. याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होईल आणि ते अधिक उत्साहाने कामावर येतील.
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांचे आवाहन
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी या धोरणाच्या घोषणेवेळी सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समर्पित भावनेने सेवा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील नागरिकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, आता कर्मचाऱ्यांनीही जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आपले सर्वोत्तम देणे अपेक्षित आहे.
नवीन धोरणाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येईल. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येईल, जी नियमितपणे धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल. तसेच जिल्हा स्तरावरही अंमलबजावणी समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्या स्थानिक पातळीवर धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या नवीन कंत्राटी कर्मचारी धोरण-२०२५ हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना नोकरीची सुरक्षितता मिळेल. सरकारने हे धोरण कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि राज्यातील आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी तयार केले आहे. या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, राज्यातील आरोग्य सेवा क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली हे धोरण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सरकार आणि कर्मचारी यांच्यात सामंजस्याने काम केल्यास, राज्यातील नागरिकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळू शकतील आणि महाराष्ट्र आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाईल.
