e-Peak inspection राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सुरू केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पीक पाहणी प्रकल्पाने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या वर्षीच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला असून, आतापर्यंत 3.2 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राची पीक तपासणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. ही आकडेवारी एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या 15.41% इतकी आहे, जी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मानली जात आहे.
डिजिटल पीक सर्वेक्षणाची व्याप्ती
राज्यात एक डिसेंबर ते 25 जानेवारी या कालावधीत शेतकरी स्तरावर मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यात आली. राज्यातील एकूण नोंदणीकृत क्षेत्र सुमारे 20,048,375 हेक्टर इतके असून, त्यापैकी 3 लाख 43 हजार 636 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कायम संहिते अंतर्गत 81 हजार 334 हेक्टर आणि सातत्य संयुक्त अंतर्गत एक लाख 3,311 हेक्टर क्षेत्राची नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे.
शासकीय पातळीवरील पुढाकार
जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी या संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, राज्यातील संपूर्ण लागवडी क्षेत्राची 100% पीक पाहणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक पीक निरीक्षण प्रकल्पाच्या संचालिका सरिता नरके यांनी देखील पुढील 45 दिवसांत शेतकऱ्यांनी सहाय्यकांमार्फत आपल्या पिकांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
नोंदणी आणि दुरुस्तीची सुविधा
शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलत म्हणून, पीक नोंदणीत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. महाभूमी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी आपली पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे की नाही याची माहिती तपासू शकतात तसेच आवश्यक असल्यास नोंदणीत दुरुस्ती करू शकतात. ज्या शेतकऱ्यांनी काही कारणास्तव नोंदणी चुकवली असेल, त्यांना देखील 28 फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणी सुधारण्याची संधी देण्यात आली आहे.
डिजिटल प्रणालीचे फायदे
ई-पीक पाहणी प्रणालीमुळे अनेक फायदे होत आहेत:
- पारदर्शकता: डिजिटल नोंदीमुळे माहितीची अचूकता वाढली आहे.
- वेळेची बचत: ऑनलाइन प्रणालीमुळे प्रक्रिया जलद झाली आहे.
- सुलभ दुरुस्ती: चुका झाल्यास त्या सहज दुरुस्त करता येतात.
- डेटा सुरक्षितता: सर्व माहिती सुरक्षित पद्धतीने जतन केली जाते.
पुढील आव्हाने आणि उपाययोजना
या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे:
- डिजिटल साक्षरता: सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवणे.
- इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी: दुर्गम भागात नेटवर्कची उपलब्धता.
- तांत्रिक अडचणी: सिस्टममधील तांत्रिक बिघाड.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शासन पुढील उपाययोजना राबवत आहे:
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण.
- हेल्पडेस्क: तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष मदत कक्ष.
- मोबाईल व्हॅन: दुर्गम भागात जाऊन मदत करणाऱ्या फिरत्या पथकांची नियुक्ती.
ई-पीक पाहणी प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भविष्यात अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- शेतकऱ्यांना वेळेत विमा आणि आर्थिक मदत मिळणे सुलभ होईल.
- पीक नियोजन आणि बाजारपेठ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल.
- शासकीय योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
राज्य शासनाने सुरू केलेली ई-पीक पाहणी प्रणाली ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे. या प्रणालीमुळे शेती क्षेत्रात पारदर्शकता येऊन शेतकऱ्यांचे हित जपले जात आहे. सर्व संबंधित घटकांनी या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
