account in bank भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआई) 1 जानेवारी 2025 पासून अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांचा उद्देश बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित करणे, फसवणूक रोखणे आणि ग्राहकांच्या व्यवहारांना सुलभ करणे हा आहे. या लेखात आपण या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ आणि त्यांचा आपल्या बँक खात्यांवर कसा परिणाम होईल याबद्दल चर्चा करू.
खात्यांसाठी नवीन नियम
आरबीआईच्या नव्या नियमांनुसार, ज्या खात्यांमध्ये दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून कोणताही व्यवहार झालेला नाही, अशी खाती ‘निष्क्रिय खाती’ म्हणून ओळखली जातात. या खात्यांमध्ये फसवणुकीचा धोका जास्त असतो कारण हॅकर्स आणि फसवेगिरी करणारे लोक अशा खात्यांना लक्ष्य करू शकतात.
ग्राहक आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी आरबीआईने अशी निष्क्रिय खाती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर तुमचे खाते निष्क्रिय असेल, तर तुम्ही लवकरात लवकर तुमच्या बँकेला भेट द्यावी आणि तुमची KYC (नो युअर कस्टमर) माहिती अद्ययावत करावी. याद्वारे तुमचे खाते पुन्हा सक्रिय होईल आणि तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील.
निष्क्रिय खाते कसे ओळखावे?
आरबीआईच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या खात्यात 12 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून कोणताही व्यवहार (जमा किंवा खर्च) झालेला नाही, ते खाते प्राथमिक निष्क्रिय खाते मानले जाते. जर अशा खात्यात पुढील 12 महिन्यांतही कोणताही व्यवहार झाला नाही, तर ते पूर्णपणे निष्क्रिय खाते मानले जाईल.
निष्क्रिय खात्यांमुळे बँकांवर प्रशासकीय ओझे वाढते आणि अशा खात्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. अनेक लोक त्यांच्या मल्टिपल बँक खात्यांपैकी एक किंवा दोन खातीच नियमितपणे वापरतात, त्यामुळे इतर खाती निष्क्रिय होऊ शकतात.
निष्क्रिय खाते पुन्हा सक्रिय कसे करावे?
निष्क्रिय खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुम्हाला पुढील पावले उचलावी लागतील:
- तुमच्या बँकेच्या शाखेला वैयक्तिक भेट द्या
- तुमचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, इ.)
- अद्ययावत KYC दस्तावेज सादर करा
- निष्क्रिय खाते सक्रिय करण्यासाठीचा अर्ज भरा
- किमान रक्कम जमा करा (काही बँकांमध्ये आवश्यक असू शकते)
बँक तुमची माहिती सत्यापित केल्यानंतर, तुमचे खाते पुन्हा सक्रिय केले जाईल आणि तुम्ही सर्व बँकिंग सेवांचा लाभ घेऊ शकाल.
शून्य शिल्लक खात्यांवरील नवे निबंध
आरबीआईच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या खात्यांमध्ये दीर्घकाळ कोणतीही रक्कम जमा नाही, अशी ‘शून्य शिल्लक खाती’ देखील बंद केली जाऊ शकतात. अशा खात्यांचा गैरवापर होऊ शकतो आणि बँकांना अशा खात्यांसाठी KYC नियमांचे पालन करणे कठीण जाते.
शून्य शिल्लक खाती बँकांसाठी आर्थिक बोजा ठरतात कारण त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकांना खर्च करावा लागतो, परंतु अशा खात्यांपासून बँकांना कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. म्हणूनच, आरबीआईने अशी शून्य शिल्लक खाती बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जर तुमचे खाते शून्य शिल्लक असेल, तर तुम्ही लवकरात लवकर त्यात काही रक्कम जमा करावी आणि नियमित व्यवहार सुरू करावे. हे तुमचे खाते सक्रिय ठेवण्यास मदत करेल आणि बंद होण्यापासून वाचवेल.
मुदत ठेवींवरील नवीन नियम
आरबीआईने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) यांच्यासाठी मुदत ठेवींवरील नियमांमध्ये देखील बदल केले आहेत. ग्राहकांनी या नवीन नियमांची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे:
- अल्पकालीन ठेवींवर व्याज कपात: जर तुम्ही तीन महिन्यांच्या आत ₹10,000 पेक्षा कमी असलेली ठेव काढली, तर तुम्हाला कोणतेही व्याज मिळणार नाही.
- वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत व्याज कपात: गंभीर आजारपणाच्या स्थितीतही, जर तुम्ही तीन महिन्यांच्या आत संपूर्ण ठेव काढली, तर तुम्हाला कोणतेही व्याज मिळणार नाही.
- अंशिक रक्कम काढण्यावरील निबंध: वैयक्तिक ठेवीदार ₹5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींपैकी 50% रक्कम तीन महिन्यांच्या आत काढू शकतात, परंतु अशा प्रकरणात त्यांना व्याज मिळणार नाही.
ग्राहकांनी मुदत ठेव करताना या नवीन नियमांचा विचार करावा आणि त्यांच्या गरजांनुसार योग्य निर्णय घ्यावा. मुदत ठेवींचा कालावधी, व्याज दर आणि मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या शर्ती या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करून ठेव गुंतवणूक करावी.
UPI व्यवहार मर्यादेत वाढ
आरबीआईच्या नवीन नियमांमध्ये एक चांगली बातमी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI 123Pay ची व्यवहार मर्यादा ₹5,000 वरून ₹10,000 पर्यंत वाढवली आहे.
UPI 123Pay ही सेवा विशेषतः फीचर फोन वापरणाऱ्या लोकांसाठी आणि ज्यांच्याकडे मर्यादित इंटरनेट सुविधा आहे अशा लोकांसाठी उपयुक्त आहे. मर्यादा वाढवल्यामुळे अधिकाधिक लोक डिजिटल व्यवहारांचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
UPI 123Pay सेवेचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला स्मार्टफोनची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या फीचर फोनवरून IVR नंबर (080 4516 3666) वर कॉल करून, मिस्ड कॉल देऊन, इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स (IVR) किंवा ऍप्स वापरून पेमेंट करू शकता.
आरबीआईच्या नवीन नियमांचे फायदे
आरबीआईने केलेल्या या नवीन बदलांचे अनेक फायदे आहेत:
- बँकिंग प्रणालीची सुरक्षितता वाढेल: निष्क्रिय खाती आणि शून्य शिल्लक खाती बंद केल्याने, फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.
- बँकिंग प्रक्रिया सुलभ होईल: निष्क्रिय खात्यांची संख्या कमी झाल्याने, बँकेचे सिस्टम अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकेल.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन: UPI व्यवहार मर्यादा वाढवल्याने, अधिकाधिक लोक डिजिटल पेमेंट वापरू शकतील.
- ग्राहक सुरक्षा वाढेल: नवीन नियमांमुळे ग्राहकांची माहिती आणि पैसे अधिक सुरक्षित राहतील.
आपण काय खबरदारी घ्यावी?
आरबीआईच्या नवीन नियमांचा फायदा घेण्यासाठी तुम्ही पुढील खबरदारी घेऊ शकता:
- तुमची सर्व बँक खाती नियमित तपासा: तुमची सर्व बँक खाती नियमितपणे तपासा आणि निदान तीन महिन्यांतून एकदा त्यांच्यात काही ना काही व्यवहार करा.
- KYC माहिती अद्ययावत ठेवा: तुमचे पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आदी माहिती अद्ययावत ठेवा, जेणेकरून बँक आवश्यकतेनुसार तुमच्याशी संपर्क साधू शकेल.
- मुदत ठेवींच्या शर्ती वाचा: मुदत ठेव करताना सर्व शर्ती वाचा आणि तुमच्या आर्थिक गरजांनुसार योग्य निर्णय घ्या.
- डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करा: डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करून आपण कोणत्याही वेळी आपले खाते व्यवहार करू शकता, ज्यामुळे खाते निष्क्रिय होण्याचा धोका कमी होतो.
- नियमितपणे बँक स्टेटमेंट तपासा: तुमचे बँक स्टेटमेंट नियमितपणे तपासा आणि कोणताही अनधिकृत व्यवहार झाल्यास तात्काळ बँकेला कळवा.
आरबीआईच्या नवीन नियमांचा उद्देश बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि ग्राहक-अनुकूल बनवणे हा आहे. या नियमांमुळे निष्क्रिय खाती आणि शून्य शिल्लक खाती बंद होतील, ज्यामुळे फसवणुकीचा धोका कमी होईल. मुदत ठेवींवरील नवीन नियम ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींचे व्यवस्थापन अधिक जागरूकपणे करण्यास प्रोत्साहित करतील. तर UPI व्यवहार मर्यादा वाढवल्याने, डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल.
ग्राहकांनी या नवीन नियमांची माहिती घेऊन, त्यानुसार योग्य ती खबरदारी घेतल्यास, त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरक्षित आणि सुलभ राहतील. आपली बँक खाती सक्रिय ठेवणे, KYC माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करणे या सर्व गोष्टी आरबीआईच्या नवीन नियमांचा फायदा घेण्यास मदत करतील.
