Big changes in Gharkul scheme महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात ५०,००० रुपयांची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ सात वर्षांनंतर करण्यात आली असून, त्यामुळे गरीब कुटुंबांना स्वतःचे स्वप्नातील घर उभारण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
२० लाख घरकुलांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट
महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २० लाख घरकुलांचे बांधकाम करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. सरकारचे हे उद्दिष्ट देशातील सर्वात मोठ्या घरबांधणी योजनांपैकी एक असून, याद्वारे राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वतःचे छत मिळवून देण्याचा हेतू आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ४५ दिवसांमध्ये १०.३४ लाख लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित १० लाख घरकुलांसाठीही लवकरच अनुदान वितरित केले जाणार आहे. सरकारने एका वर्षात २० लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
वाढत्या किंमतींमध्ये अनुदान वाढ – मोठा दिलासा
गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकाम सामग्रीच्या किंमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ हा गरीब कुटुंबांसमोरील एक मोठा अडथळा बनला होता. वाळू, सिमेंट, लोखंड यांसारख्या अत्यावश्यक बांधकाम सामग्रीच्या किंमतींमध्ये झालेली वाढ आणि मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे अनेक कुटुंबांचे घरकुल बांधकाम अर्धवट स्थितीत होते.
एकीकडे सरकारी अनुदान गेल्या सात वर्षांपासून तेच राहिले होते, तर दुसरीकडे बांधकाम खर्च मात्र दुप्पट-तिप्पट झाला होता. ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने आता अनुदानात ५०,००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांना त्यांचे घरकुल पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
अनुदानाच्या रकमेत केलेली वाढ
नवीन निर्णयानुसार, आता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी एकूण २,१०,००० रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. याआधी हे अनुदान १,६०,००० रुपये होते, त्यात आता ५०,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
या योजनेचा विशेष फायदा भूमिहीन लोकांना होणार आहे. ज्या नागरिकांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना आधी ५०,००० रुपये अनुदान दिले जात होते, आता ते वाढवून १,००,००० रुपये करण्यात आले आहे. म्हणजेच भूमिहीन गरीब कुटुंबांसाठी अनुदानात दुप्पट वाढ झाली आहे.
शबरी आवास योजना – अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष तरतूद
महाराष्ट्र सरकारने शबरी आवास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना २,५०,००० रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय विशेषतः आदिवासी आणि दलित समाजातील गरीब कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. या योजनेमुळे समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांना पक्के घर मिळण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, २० लाख घरकुलांचे बांधकाम एका वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात अधिकाऱ्यांच्या विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्या बांधकामाच्या प्रगतीवर नियमित देखरेख ठेवतील.
बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. गुणवत्तेवर तडजोड न करता बांधकाम वेळेत पूर्ण होईल याची खातरजमा केली जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांचा आकार किमान २६९ चौरस फूट असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये एक खोली, स्वयंपाकघर, शौचालय आणि स्नानगृह असेल.
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया
लाभार्थ्यांची निवड करताना विशेष काळजी घेतली जात आहे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येत असून, यामध्ये पारदर्शकता राखली जात आहे. प्राधान्य यादीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींमधील कुटुंबे, विधवा महिला, अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे, आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अग्रक्रम देण्यात येत आहे.
लाभार्थ्यांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे, ज्यामुळे अनुदान वितरणातील गैरव्यवहार टाळता येतो. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार अनुदानाचे टप्पे निश्चित केले जातात, ज्यामुळे अनुदानाचा पूर्ण उपयोग घर बांधण्यासाठीच होतो.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे सामाजिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. घर हा प्रत्येक कुटुंबासाठी केवळ निवारा नसून, सुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. स्वतःचे घर असल्याने कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते आणि मुलांच्या शिक्षणावरही सकारात्मक परिणाम होतो.
विशेषतः महिलांसाठी स्वतःचे घर असणे हे आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे. घर बांधताना शौचालय आणि स्वच्छतागृहांची सोय करणे बंधनकारक असल्याने, स्वच्छता आणि आरोग्य राखण्यासही मदत होते. अशा प्रकारे, ही योजना केवळ घरकुल पुरवत नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम बनते.
समाजातील प्रतिक्रिया आणि स्वागत
अनुदान वाढीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. अनेक वर्षांपासून या वाढीची मागणी केली जात होती, आता सरकारने ती पूर्ण केल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
“घरकुल अनुदान वाढवण्याचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून, यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे,” असे मत अनेक सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. “सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अनुदान वाढवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय गरीब कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. सात वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही वाढ आणि २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट यामुळे ग्रामीण भागात मोठे सामाजिक परिवर्तन घडून येईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक गरीब कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबांसाठी विशेष तरतुदीमुळे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.
पण या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यातील समन्वय आवश्यक आहे. तसेच बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी नियमित देखरेख आणि मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबांची घरकुलांची स्वप्ने साकार होतील आणि सामाजिक कल्याणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होईल.
